Ration Card New Rules 2026: देशभर में करोड़ों परिवार हर महीने राशन कार्ड और LPG गैस सब्सिडी के माध्यम से राहत पाते हैं। कम कीमत पर अनाज, खाद्य सामग्री और गैस सिलेंडर की सुविधा आम लोगों के घरेलू बजट को संभालने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में जब भी इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव होता है, तो उसका असर सीधे लाभार्थियों पर पड़ता है। फरवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सब्सिडी व्यवस्था में कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सिस्टम को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सही लोगों तक सीमित करना है।

यदि आप राशन कार्ड धारक हैं या गैस सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो इन नए प्रावधानों को समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचा जा सके।

क्या हैं राशन कार्ड और LPG से जुड़े नए नियम

12 फरवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत राशन और गैस सब्सिडी प्रणाली में चार प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सभी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना सत्यापन के कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय भी किया जा सकता है।

दूसरा बड़ा बदलाव LPG उपभोक्ताओं के लिए है। गैस सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को हर वर्ष ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब्सिडी केवल सक्रिय और पात्र ग्राहकों को ही मिले।

तीसरा बदलाव राशन वितरण की सामग्री से जुड़ा है। अब पोषण स्तर सुधारने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त खाद्य वस्तुओं को भी कोटे में शामिल करने की योजना है। चौथा नियम अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान और उन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया को तेज करने से संबंधित है।

ई-केवाईसी क्यों हुई अनिवार्य

सरकार ने पाया कि कई स्थानों पर डुप्लीकेट राशन कार्ड, फर्जी नाम और अपात्र परिवार भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इससे वास्तविक जरूरतमंदों तक पूरी सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। इस समस्या को रोकने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है।

ई-केवाईसी के तहत लाभार्थी की पहचान बायोमेट्रिक माध्यम जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन से सत्यापित की जाएगी। इससे यह पक्का होगा कि राशन और सब्सिडी सही व्यक्ति को ही मिल रही है। यह प्रक्रिया नजदीकी राशन दुकान या अधिकृत केंद्र पर बिना शुल्क के कराई जा सकती है।

गैस सब्सिडी के लिए वार्षिक सत्यापन जरूरी

अब LPG गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी नियमित सत्यापन जरूरी होगा। उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन को आधार और बैंक खाते से लिंक रखना होगा। साथ ही समय-समय पर ई-केवाईसी अपडेट करना भी अनिवार्य रहेगा।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बंद या निष्क्रिय कनेक्शन, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और गलत बैंक खातों में जाने वाली सब्सिडी को रोका जा सके। सही सत्यापन होने पर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती रहेगी।

राशन कोटे में पोषण आधारित बदलाव

नई व्यवस्था में केवल अनाज वितरण पर ही नहीं, बल्कि पोषण स्तर सुधारने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में दाल, नमक और चीनी जैसी वस्तुओं को भी राशन कोटे में शामिल करने की तैयारी है। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को संतुलित खाद्य सामग्री मिल सकेगी।

पोषण आधारित वितरण से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि यह बदलाव राज्य सरकारों की योजना और उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अपात्र लाभार्थियों की पहचान होगी तेज

डिजिटल डेटाबेस इंटीग्रेशन के जरिए अब विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। इसमें आयकर विवरण, वाहन पंजीकरण, संपत्ति रिकॉर्ड और अन्य सरकारी डेटा शामिल हो सकता है। यदि कोई परिवार निर्धारित पात्रता से ऊपर पाया जाता है, तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है।

इस कदम का मकसद सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। साथ ही यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से हट जाता है, तो उसे पुनः सत्यापन और अपील का अवसर भी दिया जाएगा।

पात्रता से जुड़े मुख्य मानदंड

राशन कार्ड और गैस सब्सिडी का लाभ पाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की गई हैं। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। आयकर दाता और स्थायी सरकारी कर्मचारी सामान्यतः इस योजना के पात्र नहीं माने जाते, हालांकि राज्यों के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं।

यदि परिवार के पास चार पहिया निजी वाहन है, तो भी पात्रता प्रभावित हो सकती है। सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ा होना आवश्यक है। LPG सब्सिडी के लिए सक्रिय बैंक खाता और आधार लिंक होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं

ई-केवाईसी और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें राशन कार्ड की प्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण शामिल है।

गैस उपभोक्ताओं को अपना LPG उपभोक्ता नंबर और गैस एजेंसी की जानकारी भी देनी होगी। सही दस्तावेज होने पर सत्यापन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया कैसे पूरी करें

ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के लिए आप अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वहां राशन कार्ड या LPG उपभोक्ता नंबर दर्ज कर आधार सत्यापन किया जा सकता है।

ऑनलाइन ओटीपी सत्यापन के बाद कई मामलों में बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नजदीकी राशन दुकान या गैस एजेंसी पर जाना पड़ सकता है। वहां फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए पहचान की पुष्टि की जाती है।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन कर स्टेटस अवश्य जांचें। आपका कार्ड और सब्सिडी स्टेटस सक्रिय दिखना चाहिए।

नए नियमों का आम लोगों पर असर

इन नए प्रावधानों से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा। जरूरतमंद परिवारों को समय पर और पूरा लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। डिजिटल सत्यापन से बिचौलियों की भूमिका भी घटेगी।

हालांकि जिन लोगों ने अभी तक आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। देरी होने पर राशन या सब्सिडी अस्थायी रूप से रुक सकती है।

निष्कर्ष

फरवरी 2026 से लागू होने वाले राशन कार्ड और LPG सब्सिडी से जुड़े नए नियम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और लक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। लाभार्थियों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। सही और अद्यतन जानकारी रखने से आप बिना रुकावट सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहेंगे।